असार, जनकपुरधाम । सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो मनोमानी सुरु गरेको छ । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि प्रदेश सांसदलाई अघोषित रूपमा पाँच करोडसम्मको बजेट दिन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषको नाममा त्यसरी बाँड्ने बजेटमा रोक लगाएपछि सरकारले चोरबाटोबाट सांसदलाई बजेट बाँड्ने गरेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोडको रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्न लागेको हो । यो बजेट भने सांसदहरूले माग गरेको योजनाहरुमा विनियोजन गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
