९ असोज, नयाँदिल्ली (रासस\एएफपी)। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई)का प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन् । उनीहरूले पुनरावलोकनका क्रममा लाखौँ मानिसको नाम मतदाता नामावलीबाट अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाएका छन् । आलोचकले कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमितताका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
भारतको निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका रिटमाथि सोमबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । इजलासले सरकार, निर्वाचन आयोग र कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो ।
