२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका सहित अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान तोकेको छ । नयाँ तलबमान १ साउन, २०८३ देखि नै लागू हुनेछ ।
अब नयाँ तलबमान अनुशार प्रधानन्यायाधीशको एक महिनाको तलब एक लाख १२ हजार ५२२ हुनेछ । त्यसैगरी न्यायाधीशहरुको तलब ९३ हजार ५४७ रुपैंया हुनेछ । न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताको तलब पनि न्यायाधीशहरुको सरह नै हुनेछ । अब उप्रान्त प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवा अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरुको तलब र सुविधा निर्धारण हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा सरकारी निवासको सुविधा छ भने अरु न्यायाधीशहरु केही वर्षदेखि पुल्चोकस्थित कवाटरमा बस्न थालेका छन् । निवासको सुविधा नहुने न्यायाधीशले एकमुस्ट निवास भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले विजुली, धारा र टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता समेत पाउछन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि यिनै शिर्षकमा तर केही कम सुविधाहरु पाउँछन् ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० पुगेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले अब मासिक ८४ हजार ५९० रुपैंया पाउनेछन् । जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब ७७ हजार ११० रुपैंया पुगेको छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको तलब सर्वोच्चका न्यायाधीश सरह अर्थात ९३ हजार ५४७ रुपैंया तोकेको छ भने अरु पदाधिकारीले ८५ हजार ४२६ रुपैंया तलब पाउनेछन् ।
