सरोज “खिलाडी“
नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १७५ संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेपाल सरकारको यो प्रस्ताव प्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी निकट राष्ट्रिय महिला मञ्चले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मञ्चका संयोजक बेवीराज भण्डारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित मस्यौदाले महिलाको अस्मिता, अस्तित्व र अधिकारमाथि सीधा प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १७५ संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदाप्रति मञ्च गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । यस मस्यौदाले महिलाको अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि हमला गरेको छ, संविधानद्वारा प्रत्याभूत लैंगिक समानताको अधिकार माथि खुला अपमान गरेको छ, तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू (CEDAW) को समेत उल्लंघन गरेको हुनाले तुरुन्त खारेज गर्न मंचले माग गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार विवाहित पुरुषले अर्की महिलालाई गर्भवती बनाएको वा ती महिलाबाट सन्तान जन्मिएको अवस्थामा दोस्रो विवाह स्वतः वैध हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्त बनाउँदै पुरुषको इच्छालाई सर्वोपरि राख्ने गम्भीर पितृसत्तात्मक सोचलाई वैधानिकता दिने प्रयास भएको मञ्चको ठम्याइ छ ।
