काठमाडौं, १ भदौ । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई साउन २७ गते पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको थियो। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्वीर सम्बन्धी विवादपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उक्त तस्वीर जाहेरवालाले नै आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पर्याप्त आधार नभएको जनाएको छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम श्रेष्ठलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा आदेश दिएको छ। साथै, जनआस्थाको कार्यालय तथा श्रेष्ठको घरबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप, आईप्याडलगायत विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थालाई पुनः जोड दिएको देखिएको छ। समाचार प्रकाशनको विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी कारबाहीको डर देखाई हिरासतमा राख्ने कार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै अदालतले सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक भूमिकालाई समेत महत्व दिएको छ।
श्रेष्ठको हिरासत प्रकरणमा यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको थियो। सर्वोच्चमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाइपछि भने उनलाई हिरासतमुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो।
