जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेश सरकारबिच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, राजस्व वृद्धि तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले आगामी दिनमा बजेट निर्माण, राजस्व प्रशासन, वित्तीय सङ्घीयता, बेरुजु फर्छ्योट तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्नेछन् । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै यो समझदारी भएको बताउनु भयो। उनले एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य तथा विधायनका बारेमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो समझदारी गरेको दाबी गरेका छन् । दुवै प्रदेशले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा पूर्व–बजेट परामर्श र संयुक्त कार्यशाला आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना निर्माण तथा प्रगति समीक्षा गर्न संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ । मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय सम्मेलन पनि पालैपालो आयोजना गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।
एक प्रदेशले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अपनाएका असल अभ्यास अर्को प्रदेशमा प्रयोग गर्ने तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने विषयमा समेत सहकार्य गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय संयुक्त संरचना विकास गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटका लागि आवश्यक ढाँचा तयार गर्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको खर्च दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ ।
