काठमाडौँ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले सङ्गठन विस्तार तथा कार्यक्रमहरूका लागि सात वटै प्रदेशमा एक–एक जना संयोजक तोकेको छ ।
राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म चलेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ती संयोजकहरू तोकेको पार्टीले आज जानकारी गराएको छ । पार्टीले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, चुरे संरक्षण, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने अभियान तथा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा असोज ४, ५ र ६ गते औपचारिक तथा ७ र ८ गते अनौपचारिक रूपमा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठन सुदृढीकरण र जनसरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि महासचिव सन्तोष मेहताले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई देशव्यापी नागरिक संवादमार्फत अघि बढाउनेदेखि संगठनलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। पार्टीले दिएको जानकारी अनुसार कोशी प्रदेशमा संजुहाङ पालुङवा, मधेस प्रदेशमा रामनरेश राय यादव, बागमती प्रदेशमा कमला गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा ओमप्रकाश गुल्जारी, गण्डकी प्रदेशमा राजेश पुनः मगर (जुनतारा) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फोनिराम थारु र कर्णाली प्रदेशमा शेरबहादुर शाहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी पार्टीका केन्द्रीय स्तरका सबै समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन तथा गठन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको जनाएको छ । सङ्गठनलाई परम्परागत पिरामिड ढाँचाबाट रूपान्तरण गरी डिजिटल भोलेन्टियर्स, नागरिक संवाद मञ्च र युवा परिचालनका नवीन ढाँचा अनुसार अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पार्टीले जनाएको छ । त्यस्तै, पार्टीबाट राजीनामा दिएका, अघिल्लो निर्वाचनमा दल त्याग गरेकाहरूलाई ती जिम्मेवारीहरूबाट मुक्त गरी केन्द्रीय पुनर्गठित समितिको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ । पार्टीले राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
उत्पीडित ऐतिहासिक राष्ट्रहरूको स्वाभिमान, पहिचान, सम्मानको निम्ति ती क्षेत्रहरूमा संयुक्त पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने समेत निर्ओणय गरेकाे छ। वर्तमान सरकार गठन भएको पाँच महिना मात्रै भएकाले सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको बैठकको निष्कर्ष छ। तर, सत्तारुढ दलले निर्वाचनका क्रममा गरेको १०० दिनभित्र काम गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेको पार्टीको दाबी छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयता सुदृढीकरण तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
पार्टीले संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउने विषयलाई समेत आफ्नो राजनीतिक अभियानमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। बैठकले सत्तारुढ दल तथा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विशेषगरी ‘बलियो संघीयता बनाउने’ लगायतका प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै संघीयता सुदृढीकरण र लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने पार्टीले जनाएको छ।
