संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे भएको चलखेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने नेताहरुले बताएका छन्। संघीय निजामति ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडबारे समितिले पास गरेको विषय भन्दा बाहिर गएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफूलाई जानकारी नरहेको बताएको र समिति सचिवले स्वभाविक रुपमा लेखिएको बताएकाे जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो – ” संसदको उपहास गर्नेगरी र सार्वभौम अधिकारमाथि षड्यन्त्र र बदमासी गरिएको बताए । यो कार्य तुच्छ भएकाले यसको छानविन हुनुपर्ने बताए । यस किसिमको छलछाम गरेर ऐनमै हेराफेरी हुने अवस्था आए देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् । कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्ने गरी पारित भएको निजामती विधेयकमा अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी शब्द थप भएको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे छानबिनको पक्षमा उभिएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा भएको विभिन्न दलका नेताहरूसँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले यसलाई गम्भीर त्रुटि भनेका हुन् ।जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को सार्वभौमिकतालाई नै खुलेआम चुनौती दिनेगरी निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘किर्ते’ भएपछि हङ्गामा भएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको २ वर्षे प्रावधान विपरीत किर्ते गरेको पाइएपछि हङ्गामा भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित उक्त विधेयकमा चोरबाटोबाट शब्द थप गरेर २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रतिकूल बनाउने काम भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा कर्मचारीहरूले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरेर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपेर चलखेल गरेको पाइएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा ‘निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यता संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका छन् ।
