१२ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको रेडबुक बारे जनमतका अध्यक्ष डा.सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमा आफू पनि पीडित रहेको बताउँदै असन्तोष पोखेका छन् ।
‘मधेश सरकारको रेडबुक बारे : तपाईं जस्तै म पनि पीडित हो, मधेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम २०८२/८३ रेडबुक आएको छ, झल्झल्ती हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र ’भिजन’बाट हामी वंचित भएको आभाष भएको छ ।’ हिले मधेशमा जनमतकै नेतृत्वमा सरकार छ । जनमतकै नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनै मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा जनमतकै अधिकांश योजना नपरेको डा. सिके राउतले गुनासो मात्र गरेका छैनन् बिचौलियाबाट योजना समेत राखिएको दावी गरेका छन् ।
अब कुरा यो उठछ कि जनमतको अध्यक्ष राउतले बिचौलिया र कर्मचारीलाई दोस दिदै आफू पन्छिन पाउछ त ? आफ्नै अध्यक्ष ले गुनासो पोख्द मुख्य मन्त्रि सिंहले जायज भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री को कुरा अध्यक्ष लाइ थाहा नहुने र अध्यक्ष को कुरा मुख्यमन्त्री लाइ थाहा नहुने भनेको यी दुवै पात्रले मधेसी जनतालाई उल्लु बनाउन लागि परेको देखिन्छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष बजेट निकाल्ने बेलामा नेपाल मै हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा होइन। अनि किन त्यति बेला पार्टीमा बजेट को बारेमा छलफल भएन ? जनमत नेतृत्वकै सरकार हुँदा डा. राउतले बजेटप्रति पोखेको असन्तुष्टि र लगाएको गम्भीर आरोपले तरंग पैदा भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुन: बल पुगेको छ ।
बनेको बजेटमा कर्मचारीले खेल गरे, धेरै बजेट यताउता भयो, यसबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्रीले १० असार २०८१ मा भनेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यसको निष्कर्ष आएन । पुन: उनै सरकारले ल्याएको बजेटमा बिचौलिया प्रवेश भएको भन्दै विवादित बनेको हो ।
यो भनेको सरासर झुट हो। यस्तो नेपाल को इतिहास मा कहिले पनि संघिय सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि भएको थिएन ।
