सरोज खिलाडी
१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः निष्क्रिय हुने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएर जान दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानको धारा ११४ (ग) अनुसार संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएर स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अबको ५ दिनपछि ६० दिन पुग्दैछ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सत्तारुढ नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका नेताहरूसँग सम्वाद थप बाक्लो बनाएका थिए । प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको विश्वास खण्डित हुनेगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले निर्णय गरेका थिए ।
‘उपेन्द्र यादवलाई मनाउन निकै प्रयास गरिए पनि उपेन्द्रको चट्टानी अडान पछि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुको अर्को विकल्प थिएन। भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तीन महिना लामो प्रयत्न असफल भएको छ । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको हितमा छैन । त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने ठहर गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय जसपा बैठकले गरेको थियो।
यस्तो छ उपेन्द्रको पिडा
८ महिना अगाडि, गत २३ वैशाखमा उपेन्द्रको पार्टी विभाजन भएको थियो । त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने त्यही मन्त्रिपरिषदमा उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री थिए । मन्त्रीकै हैसियतमा उपेन्द्र अमेरिका हुँदा जसपा नेपाल फुट्यो । ७ सांसद लिएर अशोक राईले पार्टी फुटाउँदा सरकारको साथ रहेको उपेन्द्रले थाहा पाए ।
यद्यपि २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन यथास्थितिमा राख्न ओदश दियो । तर अहिलेसम्म फैसला आउन सकेको छैन । बरू जसपा नेपाल फुटेको दुई महिना नबित्दै त्यो सरकार ढल्यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी कांग्रेस–एमालेबीच १७ असारमा ७ बुँदे सहमति जुट्यो । अब अप्ठ्यारो उपेन्द्रलाई पर्यो । किनकि विपक्षमा मत दिदा प्रचण्डलाई साथ दिएको हुन्थ्यो । बितेको ८ महिने राजनीतिक घटनाक्रममा मात्र होइन, उपेन्द्रलाई चोट दिने काम मूख्य दलहरुले लामै समयदेखि गर्दै आएका छन् ।
उपेन्द्रको निष्कर्ष
उपेन्द्र देश र जनताको पक्षमा चट्टानी अडान लियो । कतै पनि टसमस भएन। यो विधेयकका रुपमा आउनेछ र विचौलिया र भू–माफियाको सल्लाहमा होइन, जनताको सुझाव अनुसार कानुन बन्नेछ । दुइ तिहाइ प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्कृय भएर जानुपर्ने परिस्थिति भने जसपा नेपालले लिएको अडानकै कारण सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले साना सत्ता साझेदारहरूलाई बेवास्ता गर्दै गत २६ पुसमा भूमि सम्बन्धी सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर जसपा नेपालले सरकारको नियतमाथि गम्भीर आरोप लगायो ।