काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदाउपर विद्यमान व्यवस्थाबाहेक केही फरक र कडा प्रस्ताव गर्दै राय सुझाव मागेको छ । आयोगले सूचना जारी गरेर सरोकारवालाहरूसँग ऐन परिवर्तनका लागि सरोकारवालाहरूसँग १० दिनभित्र सुझाव पठाउन भनेको हो । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी मस्यौदा संसदबाट स्वीकृत भएमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका कुनै पनि उम्मेदवारले त्यो कार्यकालभर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने नयाँ ऐन बन्ने छ । त्यसैगरि सांसदहरूले सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गरेमा उनीहरूको सांसद पद भने नबच्ने उल्लेख छ ।
हालको प्रावधान अनुशार आवश्यक सङ्ख्या पुर्याएर एउटा पार्टी फुटाइ अर्को पार्टी बनाउँदा पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था रहेको थियो । कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अब उप्रान्त राष्ट्रव्यापी संगठन हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको १६५ मध्ये ७० प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनै पर्ने र कम्तीमा ३ वटा प्रदेशमा एकाएक सिट जित्नुपर्ने सर्तसहितको प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।