४ वैशाख, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनि न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग गरिएको मुद्दाको निरन्तर सुनुवाईका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्ने आदेश गरेको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए । तर मुख्य निर्णयकर्तालाई छाडेर मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको भनी अख्तियार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले अख्तियार, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अनि विशेष अदालत विरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । करिव पाँच वर्ष पुरानो भैसकेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने नीति लिएको हो
0
20
20